हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर सियासत चरम पर है। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश से कई युवाओं में खुशी का माहौल है तो जिन युवाओं का इसमें चयन हो गया था, वे कुछ मायूस दिखाई दे रहे है। हालांकि सरकार की ओर से अभी भी आखिरी फैसला नहीं आया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने का कुछ राजनेताओं ने भी समर्थन किया है। इनमें से आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल भी है। 

राजस्थान में युवाओं के भविष्य पर लगा प्रश्नचिन्ह 
हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया है। बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा की राजस्थान में पुलिस उप- निरीक्षक की भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक होने के प्रमाण मिलने तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्था की साख बंटाधार होने व आरपीएसी सदस्यों की गिरफ्तारी होने के बावजूद राजस्थान की भाजपा सरकार पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती को रद्द करने तथा विपक्ष में रहते हुए भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से करवाने जैसे की गई मांगो को भुला चुकी है, हर रोज होते पेपर लीक के मामलों ने राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है,यह मामला केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल उठाता है।

युवाओं के भविष्य को लेकर उदासीन है भाजपा सरकार 
बेनीवाल ने आगे लिखा की एसओजी द्वारा एसआई भर्ती का पेपर लीक होने की प्रमाण सहित पुष्टि करने और भर्ती रद्द करने की सिफारिश करने, पीएचक्यू द्वारा भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश करने तथा इस मामले में गठित मंत्रिमंडलीय उप - समिति द्वारा भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश करने व एडवोकेट जनरल द्वारा भी इस भर्ती को रद्द करने की राय व्यक्त करने के बावजूद सरकार की एसआई भर्ती को रद्द करने की बात पर लंबे समय तक चुप्पी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगार युवाओं की समस्याओं और उनके भविष्य को लेकर पूरी तरह उदासीन है। 

अविलंब रद्द हो एसआई भर्ती परीक्षा 
बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक बार फिर एसआई भर्ती परीक्षा को अविलंब रद्द करने की मांग की। बेनीवाल ने कहा की मेरे द्वारा लोक सभा के शीतकालीन सत्र में शून्य काल में एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग से जुड़ा विषय कई बार लॉटरी में आया परन्तु सदन की कार्यवाही बाधित हो जाने के कारण सदन में यह मामला उठा नहीं पाया लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्री व लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी इस मामले से मैंने अवगत करवाया।